नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के माखर गांव में 2 नवंबर को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। यह कार्रवाई उस समय विवादों में घिर गई जब बड़े मकानों के साथ-साथ पिठोरी मोड़ के पास गुमटी दुकानदारों की छोटी दुकानों को भी गिरा दिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध निर्माण को चिह्नित करते हुए यह कदम उठाया, लेकिन छोटे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई।

गुमटी दुकानदारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। पिठोरी मोड़ पर चाय, नाश्ता और रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने वाले दर्जनों परिवारों की दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त हो गईं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये दुकानें वर्षों से चल रही थीं और कई परिवारों की एकमात्र आय का साधन थीं। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे और वैकल्पिक स्थान की मांग की है, ताकि उनकी रोजी-रोटी बहाल हो सके।

प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमों के तहत की गई और इससे पहले कई बार चेतावनी दी गई थी। अकबरपुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि माखर में बड़े मकानों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिससे आवागमन और जल निकासी प्रभावित हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि गुमटी दुकानों को हटाने से पहले स्थानीय पंचायत के साथ बैठक की गई थी, लेकिन दुकानदारों का दावा है कि उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं मिली।

इस घटना ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े अतिक्रमणों के साथ-साथ छोटे दुकानदारों को भी प्राथमिकता से सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्थानीय राजनीतिक दलों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से राहत पैकेज की मांग की है।

फिलहाल, प्रभावित दुकानदार अपनी दुकानों के मलबे के बीच बैठकर भविष्य की चिंता में डूबे हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई से उनके परिवारों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रभावितों की सूची तैयार कर उचित कदम उठाए जाएंगे, लेकिन दुकानदारों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।